उदय बुलेटिन
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10 दिन के भीतर राफेल की कीमत और डिटेल जमा करें केंद्र - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा, 10 दिन के भीतर राफेल डील की कीमत और जानकारी सील बंद लिफाफे में जमा करें 

AKANKSHA MISHRA

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नई दिल्ली | नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर और ज्यादा जानकारी मांगी है, राफेल डील विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुण शौरी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 10 दिनों के भीतर राफेल विमान सौदे से जुडी जानकारी सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए ,जिसमें विमानों की कीमत भी शामिल हो।

अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने कहा कि विमानों की कीमत का खुलासा करना शायद संभव नहीं है, जिस पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह कीमतों का खुलासा करने में आ रही दिक्कतों का उल्लेख हलफनामे में करे। कोर्ट ने कहा यदि सरकार को लगता है की कोई जानकारी गोपनीय है तो वह उसे याचिकाकर्तायों को देने से मन कर सकते हैं और साथ ये भी जानकरी दें कि ऑफसेट पार्टनर कैसे चुना गया ये भी बताएं।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार ने जो जानकारी अदालत के समझ दी है, वही जानकारी याचिकाकर्ताओं के साथ भी साझा की जाए।

पीठ ने कहा कि रक्षा सौदे के लिए भारतीय ऑफसेट साझेदार की चुनाव प्रक्रिया के बारे में भी जहां तक संभव हो जानकारी याचिकर्ताओं और जनता के साथ साझा की जानी चाहिए।

वकील प्रशांत भूषण ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच पर जोर दिया, जिस पर गोगोई ने उन्हें सीबीआई में मौजूदा उथल-पुथल की ओर इशारा करते हुए इंतजार करने को कहा। बता दें कि, राफेल सौदा भारत और फ्रांस के बीच 58000 करोड़ रुपये की लागत से भारत के 36 लड़ाकू विमानों की खरीदने के कारण हुआ है।

क्या है राफेल

राफेल सर्वाधिक समक्ष लड़ाकू विमान है , यह अनेक भूमिकाएं निभाने वाला, दोहरे इंजन से लैस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है , राफेल का निर्माण डसॉल्ट एविएशन फ्रांसीसी कंपनी करती हैं। राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक समक्ष लड़ाकू विमान माना जाता है।