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सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की राफेल डील से जुड़ी सारी याचिकाएं, कहा - आगे जांच नहीं होगी

केंद्र ने सुनवाई में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत और उसके फायदे के बारे में कोर्ट को सीलबंद दो लिफाफों में रिपोर्ट सौंपी थी

AKANKSHA MISHRA

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और कहा है कि इस सौदे को लेकर कोई शक नहीं है और कोर्ट को इस मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि विमान खरीद प्रक्रिया पर भी कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम सरकार की बुद्धिमता पर जजमेंट लेकर नहीं बैठे रह सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राफेल सौदा मामले की जांच नहीं होगी। ऑपसेट पार्टनर चुनने में पक्षपात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम किसी की धारणा के आधार पर फैसला नहीं दे सकते हैं। सीजेआई रंजन गोगोई का कहना है कि ऑफसेट पार्टनर की पसंद में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है और व्यक्तियों की धारणा रक्षा खरीद के संवेदनशील मुद्दे में पूछताछ को बढ़ाने के लिए आधार नहीं हो सकती है।

राफेल डील पर तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राफेल सौदा मामले की जांच नहीं होगी। ऑपसेट पार्टनर चुनने में पक्षपात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम किसी की धारणा के आधार पर फैसला नहीं दे सकते हैं।

राफेल सौदे पर जांच के लिए मनोहर लाल शर्मा, विनीत ढांडा, आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इन याचिकाओं में राफेल सौदे की कीमत और उसके फायदों की जांच कराने की मांग की गई है और कहा गया है कि ज्यादा कीमतों पर डील हुई और गलत तरीके से ऑफसेट पार्टनर चुना गया। इसलिए डील को रद्द किया जाए।