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महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन। महत्वाकांक्षा की लड़ाई, राष्ट्रपति शासन लायी।

कुर्सी के खेल में शिवसेना ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया।

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महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते हुए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा वाली एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी थी। राजभवन की ओर से घोषणा के अनुसार, "महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बात से संतुष्ट हैं कि चूंकि राज्य सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने इस बाबत संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद आज एक रिपोर्ट दाखिल की है।"

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश को मंजूरी देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है।

इससे पहले राजभवन के सूत्रों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के कयास को खारिज कर दिया था, इसके महज एक घंटे बाद ही यह अनुशंसा की गई है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि राजभवन ने इस तरह की अफवाहों को हवा दी थी।

राज्यपाल का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब राकांपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और मंगलवार रात 8.30 बजे तक इस बाबत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था।

शिवसेना राज्यपाल के फैसले पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट:

शिवसेना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा राकांपा व कांग्रेस से समर्थन पत्र लेने के लिए समय नहीं दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट की रजिस्ट्री को इस पर अभी प्रधान न्यायाधीश से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिससे मामले को सूचीबद्ध किया जा सके।

शिवसेना ने कहा कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है।