New Consumer Protection Act-2019
New Consumer Protection Act-2019|Uday Bulletin (Edited)
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आज से ग्राहक बना राजा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हुआ लागू

मोदी सरकार लायी नया उपभोक्ता कानून अब खराब सामान बेचने और गुमराह करने वाले विज्ञापन देने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा

Shivjeet Tiwari

Shivjeet Tiwari

इस नए कानून के तहत ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कई कानूनी शक्तियों का प्रयोग किया गया है जो पहले ग्राहकों को नहीँ मिल पाती थी। इसके साथ ही अब इसमें ऑनलाइन शॉपिंग और टेलीशॉपिंग इत्यादि को भी कानूनी दायरे में लाया गया है जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित रहें।

लागू हुआ नया कानून:

आज से भारत गणतंत्र में पुराने उपभोक्ता कानून कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 1986 को हटाकर नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 (Consumer Protection Act-2019) लागू किया जाएगा। जिससे भारत मे उपभोक्ताओं को नई शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे जिसके तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में अपने साथ हुई धोखाधड़ी और अन्य भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकेगा। सनद रहे कि इस नए कानून में पहली बार ऑनलाइन बिज़नेस जैसे शॉपिंग वेबसाइट इत्यादि को भी इसके दायरे में लाया गया है।

आपको जानकारी हो कि यह कानून सबसे पहले जनवरी 2020 में लाया जाना प्रस्तावित था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसे मार्च में शिफ्ट किया गया लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे इसे पोस्टपोन किया गया और अब जाकर यह 20 जुलाई को इम्लीमेंट किया गया है।

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत आने वाले प्रावधान:

नए कानून में जिस तरह के प्रावधानों का वर्णन किया गया है उसके तहत निम्न अधिकार और जानकारियां हैं.....

  • उपभोक्ता अधिकार के तहत अब जनहित याचिकाएं उपभोक्ता फोरम में डाली जा सकती हैं, पुराने कानून में ऐसा प्रावधान नहीँ था।

  • नए नियम में ऑनलाइन शॉपिंग और टेलीशॉपिंग इत्यादि को भी शामिल किया गया है।

  • खाने पीने में मिलावट करने वाले कृत्य में जेल और जुर्माने के प्रावधान को जोड़ा गया है, पहले यह सिर्फ जुर्माने तक ही सीमित था।

  • नए कानून के तहत अब उपभोक्ता मीडियेटर का विकल्प उपलब्ध, इसके द्वारा उपभोक्ता और दूसरे पक्ष के बीच मामले को सुलझाने का विकल्प उपलब्ध।

  • उपभोक्ता फोरम के तहत अब एक करोड़ तक के मामले का निपटान संभव, वहीँ राज्य स्तर पर 10 करोड़ तक के मामले को सम्मिलित किया गया है इसके साथ ही 10 करोड़ से ऊपर के मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग देखेगा।

  • नए कानून में भ्रामक विज्ञापनों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।

  • नए कानून के तहत उपभोक्ताओं से जुड़े हुए मामलों को जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटाया जाएगा जिससे उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण हो सके।

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उदय बुलेटिन
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