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मुंबई पुलिस का तुगलकी फरमान, सरकार की आलोचना की तो सीधे जेल।

सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने पर हो सकती है जेल

Shivjeet Tiwari

Shivjeet Tiwari

हर मामले पर लोगों की आवाज दबाने का विरोध करने वाले राजनैतिक दल अब खुद अपने प्रदेश में सरकार की निंदा करने पर जेल भेजने की बात कर रहे हैं। लोग इसे लोकतंत्र का हनन करार दे रहे है, वैसे भी भारत में लोगों की आवाज को दबाने के लिए कई बार सरकारों पर आरोप लगते रहे है लेकिन इस बार यह आरोप महाराष्ट्र (मुम्बई पुलिस) पर ही लग रहा है।

सरकारी कार्यो के प्रति अविश्वास जताने पर होगा सीधे मुकदमा:

Social Media Guidelines
Social Media Guidelines Greater Mumbai

शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने 25 मई से लेकर 8 जून तक सरकार के प्रति अविश्वास जताने उनकी कमियों को लेकर सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर लिखने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर कहीं मजदूर भूखों मर रहे है और आपने सरकार की आलोचना करते हुए पोस्ट डाली तो नियम के आधार पर सीधे जेल जाना पड़ेगा। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 23 मई को एक आदेश जारी किया जिसमें यह बताया गया था कि आप सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने पर दंड के भागीदार हो सकते है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र पुलिस का लॉजिक क्या है इसके बारे में तर्क देखने को नहीं मिलते।

धारा 144 के तहत हुई कार्यवाही:

Section 144 Greater Mumbai
Section 144 Greater Mumbai Maharashtra Police

दरअसल कोरोना महामारी के तहत मुंबई पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है। उसी नियमावली के तहत सरकार की निंदा करना या आलोचना करना भी अपराध माना जायेगा। इसको लेकर लोगों के विरोध का स्वर गूंजने लगा है। लोगों के अनुसार एक तो महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है दूसरा पुलिसिया शासन का यह दौर लोगों को अपनी भावनाएं भी जाहिर नहीं करने देगा।

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उदय बुलेटिन
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