उदय बुलेटिन
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ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) महासचिव सी.एच वेंकटचलम
ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) महासचिव सी.एच वेंकटचलम|IANS
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नवंबर में बैंकों की 5 दिवसीय हड़ताल टली 

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नवंबर के अंत में बैंकों की पांच दिवसीय हड़ताल के लिए सर्कुलर जारी करने से इनकार किया है।

AKANKSHA MISHRA

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चेन्नई: अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नवंबर के अंत में बैंकों की पांच दिवसीय हड़ताल के लिए सर्कुलर जारी करने से इनकार किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि बैक संघों ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है जिसमें बैंककर्मियों के वेतन को परिचालन लाभ और रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) से लिंक कराने के लिए कहा गया था क्योंकि मात्र छह बैंक ही अधिक वेतन देने में सक्षम होंगे।

आईएएनएस द्वारा प्राप्त जानकरी के अनुसार, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी.एच. वेंकटचलम ने बताया, "हमने यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर पांच दिवसीय हड़ताल के लिए सर्कुलर जारी नहीं किया है।"

उन्होंने कहा, "कुछ अराजक तत्वों ने एक कोरे कागज पर संघ का लेटरहेड और मेरे हस्ताक्षर कट पेस्ट किए हैं और बीच में गलत संदेश जोड़ दिया है।"

रविवार को सोशल मीडिया पर एआईबीईए का एक पत्र जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि यूएफबीयू ने 26 से 30 नवंबर तक पांच दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया था।

आईबीए के छह फीसदी वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर नौ बैंक संघों की शीर्ष संस्था यूएफबीयू के निर्णय पर उन्होंने कहा कि संघ इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि यूएफबीयू की हालिया बैठक में आईबीए के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस पर सहमति नहीं बनी।

आपको बता दें, बैंक कर्मचारियों की मौजूदा वेतन वृद्धि समीक्षा 2017 से लंबित है, मई 2018 में हुए बैठक में IBA ने केवल 2 प्रतिशत वेतन वृद्धि की पेशकश की थी, जिसपर बैंक यूनियनों ने नाराजगी जाहिर कर 2 दिवसीय हड़ताल का आवाहन किया था।

मई में हुए बातचीत के दौरान IBA ने यह भी कहा था कि अधिकारीयों की मांग पर केवल स्केल 3 तक के अधिकारीयों तक ही सीमित होंगे। सभी बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि पर समझौते १०वें द्विपक्षीय वेतन वृद्धि बैठक पर किये जायेगे , 2018 के अंतिम महीनों तक इसे लागू किया जा सकता है।