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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)|IANS
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फ्लैशबैक 2018: जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने बदली देश की दिशा

2018 सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के लिए हमेसा याद किया जायेगा। 

AKANKSHA MISHRA

AKANKSHA MISHRA

2018 में कई ऐसे ऐतिहासिक क्षण आये जब देश के सर्वाच्च न्यायालय ने मिसाल कायम करते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय दिया । पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार उच्च नयायधीश को प्रेस में मुखातिब होते देखा गया। तीन तलाक हो या सबरीमाला विवाद सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। बड़े बड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उम्मीद जगी, मुद्दों पर बहस भी छिड़ी और न्याय भी मिला। अनुसुजीत जाति/ जन जाति के अधिकारों की रक्षा की गई। महिलाओं को सम्मान मिला अपराधों से लिप्त नेताओं को सजा मिली और कुछ गैर जरुरी मामलों को टाल दिया गया। आइये जनता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों को -

सिनेमाघरों में राष्ट्र गान

सिनेमाघरों में राष्ट्र गान 
सिनेमाघरों में राष्ट्र गान 
गूगल 

10 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2016 में दिए गए अपने फैसले को बदलते हुए कहा 'सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान को बजाना जरुरी है। जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं उन्हें राष्ट्र गान का सम्मान करना चाहिए। अगर वहा राष्ट्रगान चल रहा है तो उन्हें उठा कर सम्मान करना चाहिए।

पत्नी नहीं है पति की जागीर

पत्नी नहीं है पति की जागीर 
पत्नी नहीं है पति की जागीर 
गूगल 

8 अप्रैल 2018 को देश के सर्वाच्च न्यायालय ने 150 साल पुरानी अडल्ट्री कानून से जुड़ी धारा 497 (Section 497) पर सुनवाई करती हुए कहा कि 'पत्नी पति की जागीर नहीं होती वह कोई वस्तु नहीं है। पति उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह फैसला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा व चार अन्य न्यायमूर्तियों की खंड पीठ ने दिया।

ट्रिपल तलाक है गैरकानूनी

ट्रिपल तलाक है गैरकानूनी 
ट्रिपल तलाक है गैरकानूनी 
गूगल 

22 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया साथ के केंद्र सरकार को इसका अध्यादेश लाने का आदेश दिया जो राज्यसभा में लंबित है।

आधार कार्ड की अनिवार्यता पर फैसला

आधार कार्ड की अनिवार्यता पर फैसला 
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर फैसला 
गूगल 

29 सितम्बर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर फैसला देते हुआ कहा कि आधार कार्ड सेवाओं और सुविधाओं के लिए अनिवार्य नहीं हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना सही है लेकिन बैंक अकाउंट खोलने में और मोबाइल नंबर लेने के लिया अधर जरुरी नहीं है।

समलैंगिता से जुड़ी धारा खारिज

समलैंगिता से जुड़ी धारा खारिज 
समलैंगिता से जुड़ी धारा खारिज 
गूगल 

6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बाद भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है। दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने खारिज कर दिया। धारा 377 को मनमाना करार देते हुए इसे व्यक्तिगत चुनाव और इसे सम्मान देने की बात कही।

मौत का अधिकार

मौत का अधिकार 
मौत का अधिकार 
गूगल 

9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इक्क्षामृत्यु पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गंभीर रूप से बीमार मरीज जिसका इलाज संभव नहीं है वे इसकी मांग कर सकते हैं इसके बाद मेडिकल बोर्ड पैसिव यूथेनेशिया तय करेगी।

सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश की मिली अनुमति

सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश की मिली अनुमति
सबरीमाला में महिलाओं को प्रवेश की मिली अनुमति
गूगल 

29 नवंबर 2018 को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने महिलाओं के प्रदेश पर लगी पाबन्दी को छुवाछुत की स्थिति करार देते हुआ कहा कि आर्टिकल 17 के तहत असंवैधानिक है। हालांकि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को अब तक प्रवेश नहीं मिला है।