उदय बुलेटिन
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दिल्ली के  डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया. (फाइल फोटो)
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया. (फाइल फोटो)|Google
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बेरोजगारी से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार का शानदार कदम, Entrepreneurship पाठ्यक्रम में शामिल  

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने तय किया है कि अब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल में अब रोजाना एक पीरियड Entrepreneurship Curriculum का होगा। 

AKANKSHA MISHRA

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Govt) दिल्ली को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हैप्पीनेस क्लास के बाद दिल्ली सरकार छात्रो को उद्यमी बनने को लेकर प्रेरित करने के लिए अगले शैक्षाणिक सत्र से स्कूलों में विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना चाहती है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार छात्रों को उद्यमी बनने को लेकर प्रेरित करने के लिए यह कदम उठा रही है।

दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली प्रौद्योगिकी महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे। जहा उन्हें बताया गया कि इस कॉलेज के छात्रों को अच्छी जॉब मिल रही है। लेकिन बात ये भी है कि सभी जॉब ढूंढेगें तो जॉब देगा कौन ? अगर हमारी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे जॉब करेगें तो उन्हें जॉब कौन देगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल में अब रोजाना एक पीरियड उद्यमशीलता पर पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि "हमारे छात्रों को अच्छी नौकरी तो मिल रही है, लेकिन अगर हर कोई नौकरी लेगा तो देने वाला कौन होगा? इसलिए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल में अब रोजाना एक पीरियड Entrepreneurship Curriculum का होगा" उन्होंने आगे कहा की सरकार अगले सत्र से यह योजना शुरू करेगी।

उन्होंने कहा, 'ऐसे समारोह (दीक्षांत) में हमें उन छात्रों की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने नौकरी नहीं ली और इसकी बजाए दूसरों को नौकरी प्रदान की। देशभक्ति की परिभाषा में नौकरी देने वालों को भी शामिल करना चाहिए। दीक्षांत समारोह में करीब 1100 छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई।

उन्होंने कहा उद्यमशीलता के लिए तो राज्य की साडी यूनिवर्सिटी मदद करेंगे। यही तरीका है देश को बेरोजगारी से मुक्त करने का। दिल्ली के उपराज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अनिल बैजल ने छात्राओं को बधाई दी और सुझाव दिया कि उद्यम की शुरुआत के वक्त सरकार से उन्हें समर्थन मिलना चाहिए।