Budget 2020 Live updates
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Live Union Budget 2020: आम बजट 2020 की बड़ी बातें, किसको क्या मिला जानिए ।

देश के लघु व मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आगामी आम बजट में 300 से ज्यादा मदों पर पर सीमा शुल्क में इजाफा कर सकती है।

ऐसे मदों में खिलौने, फर्नीचर, फुटवेयर, कोटेड पेपर, रबर की वस्तुएं हो सकती हैं।

घरेलू उद्योग को राहत दिलाने, रोजगार को प्रोत्साहन देने और आयात कम करने व राजस्व बढ़ाने के मकसद से सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है क्योंकि इन वस्तुओं का उत्पादन मुख्य रूप से लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र में होता है जहां रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बजट संबंधी अपने सुझावों में फर्नीचर, केमिकल्स, रबर, कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड समेत विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक मदों पर बेसिक कस्टम डयूटी युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है।

मंत्रालय ने फुटवेयर व संबंधित उत्पादों पर सीमा शुल्क 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जबकि रबर की नई न्यूमैटिक टायर पर शुल्क की दर मौजूदा 10-15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है।

फुटवेयर यानी जूते-चप्पल पर आयात शुल्क बढ़ाने से देश में सस्ते जूते-चप्पल का आयात बढ़ने पर रोक लगेगी। ज्यादातर आयात आसियान देशों से होता है जहां जिनका भारत के साथ मुक्त व्यापार करार है और इस बात की आशंका है कि इन देशों के जरिए चीन बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों में अपनी वस्तुएं भेजता है।

मंत्रालय ने फर्नीचर पर आयात शुल्क 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड और हैंड मेड पेपर पर आयात शुल्क दोगुना बढ़ाकर 20 फीसदी करने पर विचार करने को कहा गया है।

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बजट के मद्देनजर मोदी ने की प्रत्येक योजना की समीक्षा

नरेंद्र मोदी सरकार एक बहुप्रतीक्षित व बदलाव लाने वाला बजट पेश करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पर इंडियन इंक, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं।

प्रधानमंत्री बजट के मद्देनजर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक योजना की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह आलोचना और सुझाव दोनों के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सरकार सरकार एक बदलाव लाने वाला बजट पेश करने के लिए उत्सुक है।

बताया जा रहा है कि मोदी सरकार शनिवार को पेश होने वाले बजट में कई साहसिक पहल करने के लिए तैयार है। इस संबंध में मोदी ने क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ 12 से अधिक बैठकें की हैं और उन्होंने इन मुलाकातों के लिए काफी समय भी निकाला है।

नीति आयोग में शुक्रवार को आयोजित की गई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर विचार-मंथन कर रहे हैं।

उन्होंने उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के समूहों के साथ अब तक 12 बैठकें की हैं। बजट-पूर्व का यह अभ्यास शायद सबसे व्यापक परामर्श है, जो मोदी ने पिछले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था पर आयोजित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक से अधिक अवसरों पर मंत्रिपरिषद के भीतर विचार-विमर्श किया है और प्रत्येक मंत्रालय को पांच साल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक योजना की समीक्षा कर रहे हैं।

शुक्रवार को नीति आयोग में आयोजित विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दो घंटे की खुली चर्चा में संबंधित क्षेत्रों में काम करने के अनुभव को सामने लाया गया।

उन्होंने कहा कि इससे नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच ट्रिलियन (5 खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था का विचार अचानक पैदा नहीं हुआ है और यह देश की ताकत की गहरी समझ पर आधारित है।

उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था व इसके बुनियादी ढांचे की ताकत को मजबूत आंकने के साथ ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार फिर से बढ़ने की उम्मीद भी जताई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, कृषि आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन की बड़ी क्षमता है।

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केंद्रीय बजट इस दशक को 'भारत का दशक' बनाएगा:

बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए व्याख्यान से संकेत मिला है कि आगामी बजट भारत के लिए एक नए दशक की शुरुआत और एक नए भारत का निर्माण करने के लिए तैयार किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार की सुबह संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले अपने प्रथागत वक्तव्य में भारत के लिए एक नए दशक की शुरुआत के संकेत दिए थे।

इस दौरान मोदी ने सभी सांसदों से नए दशक में देश के उज्‍जवल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने की दिशा में काम करने के लिए कहा।

प्रधानमंत्री ने देश में आर्थिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने और वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को अधिकतम लाभ कैसे पहुंचाएं, इसका आह्वान किया।

उन्होंने कहा, हमें इस सत्र में ज्यादातर आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत वर्तमान वैश्विक आर्थिक परि²श्य से सबसे अधिक लाभ कैसे उठा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाया जा सकता है।

इसके अलावा राष्ट्रपति कोविंद ने भी नए दशक विषय पर काफी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने इस सदी को भारत की सदी बनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रपति कोविंद ने संसद को अपने संबोधन में कहा, यह दशक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेंगे। इस दशक में हम सभी को एक नया भारत बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करना होगा। सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में एक मजबूत नींव रखी गई है, ताकि इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाया जा सके।

उन्होंने कहा, मैं 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रसन्न हूं। मैं एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और संसद के सभी सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए बधाई देता हूं।

भारत के लिए इस नए दशक पर ध्यान केंद्रित करने और वैश्विक आर्थिक अवसरों को भुनाने के साथ यह बजट संरचनात्मक सुधारों की ओर अग्रसर होते हुए अर्थव्यवस्था को उभारने का काम कर सकता है। शनिवार को पेश किए जाने वाले इस बजट का सभी को इंतजार है।

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जीएसटी दर घटने से घरेलू खर्च में 4 फीसदी मासिक बचत : सीतारमण

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरें घटाने के बाद घरेलू वस्तुओं पर मासिक खर्च में चार प्रतिशत की बचत हुई है।

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भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

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अन्नदाता ऊर्जादाता भी बनें : सीतारमण

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि अन्नदाता को सरकार ऊर्जादाता भी बनाएगी। उन्होंने 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप योजना की घोषणा की।

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बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी।

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2014-19 में जीडीपी 7.4 प्रतिशत, मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत

निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2014-19 के दौरान जीडीपी 7.4 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहा

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वित्तवर्ष 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ : वित्तमंत्री

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तवर्ष 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

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केंद्र सरकार पर कर्ज घटा : वित्तमंत्री

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पर कर्ज मार्च 2019 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 48.7 प्रतिशत रह गया। जबकि मार्च 2014 में यह 52.2 प्रतिशत था।

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पानी के लिए 100 जिलों में योजना चलाई जाएंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि जिन 100 जिलों में पानी की किल्लत है, वहां पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत न आए।

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वित्तवर्ष 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ : वित्तमंत्री

वित्तवर्ष 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

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फसल बीमा योजना में 6.11 करोड़ किसान शामिल : वित्तमंत्री

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 संसद में पेश करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों ने बीमा करवाया।

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सरकार 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करेगी : वित्तमंत्री

केंद्रीय वित्तमंत्री ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि कुसुम योजना के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा।

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मनरेगा से जुड़ेगा चारागाह, मछली पालन : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने आम बजट 2020-21 में एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि चारागाह, मछली पालन को मनरेगा से जोड़ा जाएगा।

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कृषि उड़ान योजना को उड्डयन मंत्रालय लॉन्च करेगा : वित्तमंत्री

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि उड़ान योजना को उड्डयन मंत्रालय लॉन्च करेगा।

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स्वास्थ्य विभाग के लिए 69000 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्रीय वित्तमंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 69,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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कृषि व संबंधित क्षेत्र का बजट 2.83 लाख करोड़

2020-21 में कृषि व संबद्ध क्षेत्र पर बजट में 2.83 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

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दूध, मांस व खराब होने वाली वस्तुओं के लिए चलाई जाएगी किसान रेल : वित्तमंत्री

वित्तमंत्री ने आम बजट 2020-21 पेश करते हुए किसानों के लिए एक बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि दूध, मांस और खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।

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स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ आवंटित

वित्तवर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत योजना के लिए 12,300 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की।

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डेटा अब नया तेल है : वित्तमंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डेटा अब नया तेल है।

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2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य : वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्तमंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।

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हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच करने का प्रस्ताव : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के जरिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज अटैच करने का प्रस्ताव किया गया है।

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नए इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप मिलेगी : वित्तमंत्री

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा।

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निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'निवेश क्लियरेंस सेल' बनाया जाएगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'निवेश क्लियरेंस सेल' बनाया जाएगा।

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परिवहन क्षेत्र के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार पांच नई स्मार्ट सिटी तैयार करेगी।

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2024 तक 100 नए हवाईअड्डों को विकसित किया जाएगा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2024 तक 100 नए हवाईअड्डों को विकसित किया जाएगा।

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27 हजार किलोमीटर रेल ट्रैक के विद्युतीकरण का लक्ष्य

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे ने 27 हजार किलोमीटर ट्रैक के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है।

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प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ेंगी तेजस जैसी और ट्रेनें

तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की भारत सरकार की योजना है।

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किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

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वित्तमंत्री ने किया करदाता चार्टर लाने का एलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करदाताओं के लिए आम बजट में करदाता चार्टर लाने का बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि कर को लेकर किसी भी करदाता को परेशान नहीं किया जाएगा।

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रेलवे 150 प्राइवेट ट्रेन चलाएगा : वित्तमंत्री निर्मला

सरकार ने रेलवे के लिए कुछ बड़े एलान किए हैं। सरकार ने नई हाई स्पीड ट्रेन के साथ-साथ तेजस ट्रेनों के लिए भी नई घोषणाएं की हैं।

वित्तमंत्री ने इसके अलावा चार नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण पीपीपी मॉडल से करने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे, रेलवे पटरियों के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनाया जाएगा। तेजस जैसी ट्रेनें बढ़ाई जाएगी। तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

उन्होंने बजट में 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किए जाने की भी घोषणा की है। वित्तमंत्री ने कहा कि 150 निजी ट्रेनों को चलाया जाएगा। बजट में मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन चलाये जाने का भी एलान किया गया है।

गौरतलब है कि रेल बजट 2017 से आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। दरअसल, मोदी सरकार ने 21 सितंबर, 2016 को फैसला किया था कि अब से रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया जाए। इसके बाद 92 सालों से चले आ रही रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म हो गई और एक फरवरी 2017 को भारत का पहला संयुक्त बजट पेश हुआ।

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आम लोगों को राहत, 5 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

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5 से 7.5 लाख की वार्षिक आय पर 20 के बजाए अब 10 फीसदी कर

सरकार ने आम बजट 2020-21 में आयकर की दरों में कटौती करके करदाताओं को तोहफा दिया है। पांच लाख रुपये से 7.50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब 20 फीसदी के बजाए 10 फीसदी आयकर देना होगा।

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नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसदी

नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसदी जबकि पुरानी कंपनियों के लिए 22 फीसदी होगी।

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2024 तक 6 हजार किमी के हाईवे बनेंगे

सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश करते हुए देश में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया।

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बैंकों में जमा राशि पर बीमा की सीमा बढ़कर 5 लाख

बैंकों में जमा धनराशि पर बीमा की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

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