उदय बुलेटिन
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NRC Final List Release
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असम में NRC से बाहर हुए 19 लाख 6 हज़ार लोगों का अब क्या होगा ?

समय जब बढ़ाना ही था तो पहले ही लिस्ट में शामिल कर लेते ! 

AKANKSHA MISHRA

AKANKSHA MISHRA

असम में आज भारी सुरक्षा के बीच NRC (National Register of Citizens of India) की फाइनल लिस्ट को जारी कर दिया गया। यह वो सरकारी लिस्ट है जो बतायेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं है। NRC स्टेट को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के अनुसार असम के 3,11,21,004 लोगों को अंतिम NRC में शामिल किया गया है। जबकि 19,06,657 व्यक्तियों को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली, प्रतीक के अनुसार ये वो लोग हैं जिन्होंने NRC के लिए कोई दावे प्रस्तुत नहीं किया था।

क्या होगा 19 लाख 6 हज़ार 6 सौ 57 लोगों का ?

इस लिस्ट के जारी होते ही राज्य में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है।

जिसके बाद सरकार ने तय किया कि 'जिन लोगों का नाम NRC की अंतिम लिस्ट में नहीं है उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाएगी।' सरकार ने कहा कि 'लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है जो लोग इससे सहमत नहीं उन्हें एक मौका दिया जायेगा, वे विदेश न्यायधिकरण के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 'लोग घबराएं नहीं, NRC से बाहर हुए लोगों को विदेशी नहीं माना जाएगा, विदेश न्यायधिकरण के तहत लोग आवेदन करें, आवेदन की तिथि 60 दिन से बढ़ा कर 120 दिन कर दी गई है।'

क्या है NRC (National Register of Citizens of India) ?

NRC का असम के लोगों के लिए विशेष महत्व हैं। साल 1951 के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पर NRC को साल 2013 में पहली बार अपडेट किया गया। इसका पहला ढांचा साल 2017 में पेश किया गया, जिसके बाद साल 2018 में NRC का दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया था और आज इस लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया है लेकिन इस लिए को लेकर विवाद हो गया, इस लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया।

NRC सबसे पहले साल 1951 में तैयार किया गया था। उस समय इस लिस्ट में 80 लाख नागरिक प्ंजीकृत किये गए थे। NRC बनाने के पिछले सरकार का मकसद असम के वैसे नागरिकों को क़ानूनी पहचान देना था जो मूल रूप से भारतीय नागरिक हैं। अर्थात वैसे लोग जो असम में बांग्लादेश के निर्माण (25 मार्च 1971 के पहले) से पहले से रह रहे हों।