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मोदी जी जवानों को ‘शहीद’ का दर्जा नहीं देते, बेहतर वेतन तो दो
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राहुल गांधी का PM Modi से सवाल कहा, मोदी जी जवानों को ‘शहीद’ का दर्जा नहीं देते, बेहतर वेतन तो दो

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से की शहीदों की वकालत कहा शहीदों को कम से कम बेहतर वेतन देने के लिए जरुरी कदम उठाये सरकार। 

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नई दिल्ली: चुनाव करीब आते ही नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना बेहद आम है। लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर और ज्यादा सक्रिय हो गई है और किसी भी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने से नहीं चूकती। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए सवाल पूछा है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जान गंवाने वाले केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को ‘शहीद’ का दर्जा देने का उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह आशा करते हैं कि अर्द्धसैनिक बलों को बेहतर वेतन देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के एक आदेश पर अमल अवश्य किया जाएगा।

‘‘अगर मोदी जी का अहंकार उन्हें मेरे आग्रह पर अमल नहीं करने दे रहा है तो मैं यह आशा करता हूं कि वह अर्द्धसैनिक बलों को बेहतर वेतन देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कदम उठाएंगे।’’
राहुल गांधी

केंद्रीय बलों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े ‘नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ’ (एनएफएफयू) को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने संबंधी खबर का हवाला देते हुए गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘ हमें सीआरपीएफ जैसे अपने अर्द्धसैनिक बलों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए और उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए।’’

‘‘मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सीआरपीएफ की वेतन बढ़ोतरी का विरोध किया था। सेना और जवानों की शहादत पर केवल राजनैतिक रोटियां सेंकने वाली मोदी सरकार, हमारे वीर जवानों के हक़ का घोर विरोध कर, दोगलेपन की पराकाष्ठा लाँघ चुकी है।’’
रणदीप सुरजेवाला

उन्होंने सवाल किया, ‘‘मोदी जी, क्या यही है “जय जवान”?’’

खबरों के मुताबिक, अर्द्धसैनिक बलों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े ‘एनएफएफयू’ को स्वीकार करने से केंद्र सरकार ने इस आधार पर मना किया कि उनकी सेवाएं ‘संगठित ग्रुप ए सेवाओं’ के तहत नहीं आती हैं। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय गई थी और शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका गत पांच फरवरी को खारिज कर दिया।

-- एजेंसी