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Rafale CAG Report: NDA की मोदी सरकार ने कैसे बचाया देश का पैसा, जानें राफेल का सच

Rafale CAG Report: सीएजी रिपोर्ट से ‘महाझूठबंधन’ के झूठों की पोल खुल गई है।

AKANKSHA MISHRA

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नई दिल्ली: नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पाया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा हस्ताक्षरित राफेल लड़ाकू विमान सौदे की कीमत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा प्रस्तावित कीमत से 2.86 फीसदी कम है। सरकार द्वारा बुधवार को राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया।

CAG की रिपोर्ट में राफेल से जुड़े हर पहलुओं का ध्यान रखा गया है। जैसे 2007 और 2015 की डील की तुलना की गई, जिसमें ये समझाया गया है। पुराने और नए सौदे में काफी अंतर है। राज्यसभा में पेश CAG रिपोर्ट के पेज नंबर 130 पर इस बारे में विस्तार से बताया गया है। यहां तक की CAG रिपोर्ट को पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी बताया की रक्षा मंत्रालय ने पुराने सौदे को रद्द करने की सिफारिश की थी।

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राफेल CAG की महत्वपूर्ण बातें

  • रिपोर्ट में NDA सरकार द्वारा साइन की गई डील में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के वास्तविक मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में कीमत की जांच शामिल है।
  • राफेल डील के लिए जो दाम बताया गया था और 2015 में Indian Negotiating Team (INT) ने जिस दाम पर फिक्स किया, वह 1.23 फीसदी सस्ता था। लेकिन 2016 में जब डील साइन हुई तो दाम और भी कम हो गया था, जिससे डील की कुल कीमत 2.86 फीसदी कम हुई।
  • NDA सरकार ने राफेल पर जो डील की है, उसमें 6 पैकेज लिए गए हैं। जिसमें फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट पैकेज, मेंटेनेंस पैकेज, इंडियन स्पेसिफिक इनहैंसमेंट, हथियारों का पैकेज, साथ मिलने वाली सर्विस और सेम्युलेटर पैकेज शामिल था। इन 6 पैकेज में कुल 14 वस्तुएं शामिल थीं।
  • रिपोर्ट के अनुसार, 2007 और 2016 की डील में प्राइस और डिजाइन में भी अंतर रहा। 2007 के ऑफर के अनुसार, जो राफेल आने वाला था पहले उसमें 18 एयरक्राफ्ट के लिए 8 इंजन + स्पेयर्स थे, लेकिन बाद में 36 एयरक्राफ्ट में 16 इंजन पर स्पेयर का टोटल हुआ, जबकि जो कॉन्ट्रैक्टडप्राइस है वह 12 इंजन + स्पेयर्स का है।
  • अरुण जेटली ने कहा , "सत्यमेव जयते-सच्चाई की हमेशा जीत होती है। राफेल पर कैग की रिपोर्ट ने इस कथन की फिर से पुष्टि की है।" जेटली ने कहा, "2016 बनाम 2007-कम कीमत, शीघ्र आपूर्ति, बेहतर रखरखाव।"
  • कैग रिपोर्ट राजग सरकार द्वारा किए गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे के वास्तविक मूल्य का खुलासा नहीं करती है।
  • रक्षा मंत्रालय के आग्रह पर इस रिपोर्ट में कीमत को संशोधित कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसके पीछे इंडो-फ्रेंच समझौते 2008 व अंतर-सरकारी समझौते का हवाला दिया है।