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parliament Budget Session 2019
parliament Budget Session 2019|Twitter-IANS
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राष्ट्रपति कोविंद के अभिभाषण के साथ बीजेपी का इलेक्शन मोड हुआ ऑन, गिनाई मोदी सरकार की 50 उपलब्धियां 

Parliament Budget Session 2019: संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर लोकसभा व राज्य सभा सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार के बीते 5 वर्षों के कार्यकाल का बखान किया

AKANKSHA MISHRA

AKANKSHA MISHRA

आज से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति कोविंद ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और बजट सत्र की शुरुआत की। राष्ट्रपति का अभिभाषण पूर्णतः आगामी लोकसभा चुनाव के अनुकूल था। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान हुई उपलब्धियों का बखान किया है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर बेटी पढ़ाव , बेटी बचाव अभियान और नोटबंदी से लेकर GST तक राष्ट्रपति के भाषण में उपलब्ध थे। राष्ट्रपति कोविंद का अभिभाषण पूर्णत मोदी सरकार के 5 सालों को समर्पित था। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में मोदी सरकार के 50 उपलब्धियों का गुणगान किया।

करतारपुर कॉरीडोर: करतारपुर कॉरीडोर का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया है। यह भी हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

स्वच्छ भारत अभियान: इस अभियान के तहत मोदी सरकार ने पूरे देश में करीब 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।

उज्ज्वला योजना: राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए हैं। इस योजना के माध्यम से 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेशन से जोड़ा गया है।

आर्थिक आधार पर आरक्षण: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को गुरुवार को 'ऐतिहासिक' बताया और कहा कि इससे गरीबों को न्याय पाने में मदद मिलेगी। "यह ऐतिहासिक फैसला उन गरीब लड़कियों व लड़कों को न्याय पाने में मदद करेगा, जो गरीबी की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।"

तीन तलाक विधेयक: कोविंद ने कहा कि सरकार तीन तलाक विधेयक को पारित कराने की कोशिश में जुटी हुई है। मौजूदा समय में तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में लंबित है। उन्होंने कहा, "मुस्लिम महिलाओं को डर के जीवन से निजात दिलाने व दूसरी महिलाओं की तरह जीने का अधिकार देने में मदद के लिए मेरी सरकार तीन तलाक विधेयक को पारित कराने की कोशिश में लगी हुई है।" उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय के प्रयासों का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान: इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: राष्ट्रपति ने कहा सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना: इस योजना के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: इस योजना के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।

बलात्कार के बदले फांसी: राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा, मोदी सरकार ने नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए अपराधी को फांसी की सजा देने जैसा महत्वपूर्ण फैसला किया।

उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन: पेशेवर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी, एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है।

सर्जिकल स्ट्राइक: सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि, ये देश की ‘नयी नीति, नयी रीति’ है। उन्होंने कहा कि भारत हर देश के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन हर चुनौती से निपटने के लिए खुद को मजबूत भी करते रहना चाहता है।

विमान-राफेल: भारतीय वायुसेना, आने वाले महीनों में, नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान-राफेल को शामिल करके, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने जा रही है।

वन रैंक वन पेंशन: मेरी सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।

मेक इन इंडिया: बीते वर्ष रक्षा क्षेत्र में हुए नए समझौतों, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही उनके निर्माण ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और सैन्य-आत्मनिर्भरता की ओर देश का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना: साल 18 हजार से ज्यादा गांव बिजली से दूर थे, आज लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है.

इंद्र धनुष योजना शुरू की गई

मुद्रा योजना: मुद्रा योजना के जरिए लाखों युवाओं को लोन दिए गए।

स्टार्टअप: 1 करोड़ युवा स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं।

ग्रामीण आवास योजना: सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था।

मेडटेक: एशिया का सबसे बड़ा मेडटेक जोन आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है।

मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स: वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी। सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं।

संविधान का 103वां संशोधन: बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना: इस योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

मैटरनिटी लीव: मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य: सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

डिजिटल कनेक्टिविटी: मोदी सरकार आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है तथा लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं।

इंटरनेट डेटा: 2014 से पहले 1 GB डेटा 200 से 300 रूपये में मिलता था आज यह मात्र 12-15 रूपये में मिलता है।

जनधन योजना: जबधान योजना के तहत 34 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं।

नोटबंदी: सरकार ने भ्रष्टाचार और कालेधन से देश को बचाने के लिए नोटबंदी की और भ्रष्टाचार, नक्सल वाद की कमर तोड़ दी।

आर्थिक अपराध: ‘बेनामी संपत्ति कानून’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट’ और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है।

इनकम टैक्स रिटर्न: वर्ष 2014 में जहां 3.8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते थे वहां आज 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। करदाताओं का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है।

इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड: इस नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है।

कोयला खदान में पारदर्शिता आई है।

मोबाइल: भारत मोबाइल बनाने वाला दूसरा प्रमुख देश बन गया है।

वंदे भारत एक्सप्रेस: जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नमामि गंगे मिशन: के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार, गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।

इस तमाम उपलब्धियों के साथ साथ राष्ट्रपति ने GST, अर्थव्यस्था, औद्योगिक विकास, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, योग दिवस सहित कई उपलब्धियों का अपने अभिभाषण में बखान किया है। आपको बता दें कि, यह सत्र 13 फरवरी तक चलेगा और शुक्रवार को रेल मंत्री पियूष गोयल जो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कारभार संभल रहे हैं वे संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यह बजट पेश किया जा रहा है इस बजट पर सबकी नजर है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस बजट में माध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कुछ विशेष घोषणायें कर सकती है।