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JNU Sedition case
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JNU Sedition case: दिल्ली के कानून मंत्री ने लॉ सेक्रेट्री को भेजी नोटिस,कहा - मुझे दरकिनार किया गया 

JNU Sedition case: अब मंत्री बनाम सेक्रेट्री हो चुका है, दिल्ली कानून मंत्री ने दिल्ली सरकार के कानून सचिव यानी लॉ सेक्रेट्री को कारण बताव नोटिस जारी किया है। 

AKANKSHA MISHRA

AKANKSHA MISHRA

नई दिल्ली: JNU Sedition case, देश के सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jwahar Lal Nehru University) में चल रहा देशद्रोह मामला (Sedition case) सुलझने के बजाए बिगड़ता जा रहा है। अब यह मामला दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली सरकार सचिव बन चुका है। दरअसल मुकदमा चलाने की अनुमति देने के संबंध में दिल्ली सरकार (Delhi Government) और दिल्ली के लॉ सेक्रेट्री (Delhi Law Secretary) के बीच ठन गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल किये गए चार्जशीट मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार के कानून सचिव यानी लॉ सेक्रेट्री को शो कॉज नोटिस जारी किया है। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने कानून सचिव यानी लॉ सेक्रेट्री पर अनदेखी और नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 'लॉ सेक्रेटरी ने बिना कानून मंत्री को फाइल दिखाए फाइल आगे कैसे बढ़ाई? ' 'लॉ सेक्रेट्री ने कानून मंत्री को फाइल दिखाए बिना सीधे गृह विभाग को भेजी'

दरअसल JNU में कन्हैया कुमार और उनके कुछ साथियों के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है , जिसपर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। बता दें कि देशद्रोह मामले में चार्जशीट को लेकर दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार से परमिशन की जरूरत होती है और इसके लिए दिल्ली सरकार से मंजूरी लेना प्रक्रिया का हिस्सा है। इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है। अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था। फिलहाल चार्जशीट की फाइल दिल्ली के गृह विभाग के पास है।

हालांकि , दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अदालत ने नियम तय किए हैं और उनका पालन किया जाएगा। सूत्र ने बताया, ‘नियमानुसार सरकार को मंजूरी देने के लिए तीन महीने का वक्त मिलता है।