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प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) 
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा 10% आरक्षण

मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा।  

AKANKSHA MISHRA

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले नरेंद्र मोदी (PM Modi) सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण (Reservation For economically weaker upper caste sections) देने का फैसला लिया है। संसोधन के बाद मोदी सरकार (Modi Govt) सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का आरक्षण देगी, यह आरक्षण वर्तमान में मिलने वाले 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा। इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है।

आपको बता दें कि,सरकार ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को देगी। सूत्रों की माने तो सरकार शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को को ये बिल संसद में पेश कर सकती है। इस बिल के अनुसार जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी, उसे इस संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ज्ञात हो की 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण जाती खासा नाराज थे , जिसके बाद सरकार के सुवर्णो को मानाने के लिए यह बिल ला रही है।

इस बिल में सुधार हेतु सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करने की तैयारी में जुटी है। इसके बिल के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है, जिसके लिए अभी तक संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारे संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले से अब आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण बच्चों सरकार को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार न यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया है।