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मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, 16 फीसदी आरक्षण को मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का बृहस्पतिवार को प्रस्ताव रखा।

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मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे आंदोलन का नतीजा सामने आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मराठा आरक्षण बिल पस्स कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का बृहस्पतिवार को प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस ने सदन में बिल किया जिसे विधानसभा सदस्यों ने एक मत से पास कर दिया।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) की सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सदन में रखी। रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए मसौदा विधेयक में कहा गया है कि सरकार को ऐसा लगता है कि मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देना उचित है। मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है। हालांकि, यह विधेयक सदन में पेश नहीं किया गया है।

विधेयक का मसौदा और एटीआर की प्रतियों को वितरित किया गया। एटीआर के साथ ही फड़णवीस ने मराठा समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दर्जे के बारे में एसबीसीसी की अंतिम सिफारिशों और निष्कर्षों को भी पेश किया। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान संबंधी विधेयक पर दोपहर डेढ़ बजे के बाद चर्चा होगी।

महाराष्ट में मराठाओं को आरक्षण मिलने के बाद मुस्लिम समाज द्वारा आरक्षण को लेकर उठने वाली मांगें एक बार फिर तेज हो गई है।

आपको बता दें कि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस ने 15 नवंबर को अहमदनगर में एक रैली को सम्भोधित करते हुए कहा था कि, "मराठा समुदाय चिंता न करें, 'मराठा आरक्षण को लेकर हमें पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी कर लीजिए"। जिसके बाद आज गुरुवार को विधानसभा सदन में मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया गया है।