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बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP chief Mayawat)
बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP chief Mayawat)|Twitter
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स्वर्णो को मिले 10% आरक्षण के समर्थन में मायावती, कहा ST/SC, OBC का आरक्षण कोटा बढ़ाए सरकार 

बसपा सुप्रीमो मायावती (BSP Chief Mayawati) ने केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण का समर्थन किया है। हालाँकि उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम को ‘राजनीतिक स्टंट’ कहा।

AKANKSHA MISHRA

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उत्तर प्रदेश: मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2019) से पहले बड़ा दाव खेलते हुए आर्थिक आधार पर गरीब सुवर्णों (Economically weaker sections of upper caste) को सरकारी नौकरी () और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। जिसे कांग्रेस (Congress) ,बसपा (BSP) समेत कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। लेकिन लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2019) से ठीक पहले मोदी सरकार (Modi Government) का ये फैसला विवादों में आ गया है।

बसपा प्रमुख मायावती (BSP Chief Mayawati) ने मोदी सरकार (Modi Government) के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि 'हमारी पार्टी इस फैसले का समर्थन करती है और संसद में बिल पेश किए जाने वाले संविधान संशोधन बिल का भी समर्थन करेगी। साथ ही मायावती (BSP Chief Mayawati) ने कहा कि 'लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2019) से ठीक पहले मोदी सरकार (Modi Government) का यह निर्णय एक चुनावी स्टंट है। सरकार ने यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया। ये सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख कर लिया फैसला है।'

मायावती (BSP Chief Mayawati) ने कहा कि हमारे देश में ST/SC और OBC को सिर्फ 49.50 फीसदी आरक्षण मिलता आया है। इन सालों में ST/SC और OBC की जनसंख्या में वृद्धि हुए है। उनकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा जातियों का अनुपात बढ़ रहा है। मौजूदा समय में SC/ST और OBC वर्ग को मिलने वाले करीब 50 फीसदी आरक्षण के कोटे के दायरे को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार (Central Government) से SC/ST और OBC के आरक्षण कोटे को बढ़ाने की मांग भी की।

मायावती ने केंद्र सरकार (Central Government) की आलोचना करते हुए कहा कि 'लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला हमें सही नियत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। चुनाव स्टंट लगता है , राजनिक छलावा लगता है, अच्छा होता अगर बीजेपी (BJP) अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले नहीं बल्कि ओर पहले ले लेती।'

आपको बता दें कि, केंद्र सरकार (Central Government) ने गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। जिसके लिए आज मोदी सरकार संसद में इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। साथ लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश किया जायेगा। मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत तो है लेकिन राज्यसभा में सरकार बहुमत के आकड़े से काफी दूर है। इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को कड़ी मश्कत करनी पड़ेगी।