उदय बुलेटिन
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New Model Tenancy Act-2019
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जानें, क्या है Model Tenancy Act-2019, इसके लागू होने से किसे कितना होगा फायदा?

मकान मालिक व किरायेदार के बीच होने वाले झंझटों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत किरायेदार व मालिक दोनों को कई फायदे होंगे।  

Puja Kumari

Puja Kumari

मकान मालिक और किरायेदार के बीच अनबन होना तो आम बात है। यह आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलते आ रहा है इसलिए लोगों को भी इसकी आदत-सी पड़ गई है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार ये अनबन झगड़े का ऐसा रूप ले लेता है कि किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं होती है। अब इस मुद्दे को लेकर सरकार भी गंभीर हो गयी है जी हां इस समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार किरायेदार औऱ मकान मालिक को लेकर एक ऐसा नियम लाने के चक्कर में है जिससे ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे और कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकेगा।

क्या है वो नया नियम

बीते दिनों मोदी सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखकर एक नया नियम बनाने का फैसला किया जिसका नाम है "मॉडल किरायेदारी कानून" ‘Model Tenancy Act’, 2019। इस नियम के जरिये मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाले सभी उलझनें खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस नियम पर आम लोगों की राय जानने की कोशिश की है इसके अंतर्गत चाहे दुकान मालिक हो या घर का मालिक या फिर किरायेदार कोई भी एक दूसरे पर दादागीरी नहीं चला सकेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस नियम के लागू होने से किसे कितना फायदा होगा?

New Model Tenancy Act-2019
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किरायेदार को होने वाले फायदे

सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए नियम के जरिये सबसे पहले तो किरायेदार को ढेरों फायदे होने वाले है, तो आईए जानते हैं कौन-कौन से हैं वो फायदे ...

* आजकल बड़े शहरों में मकान मालिक सिक्योरिटी मनी के नाम पर 11 माह का एडवांस किराया लेते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि इस नियम के बाद कोई भी मकान मालिक सर्फ 2 माह का ही एडवांस किराया ले सकेगा।

* इसके साथ ही साथ यह भी तय हो जाएगा कि जब तक रेंट एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी मकान मालिक किरायदार को घर से निकाल नहीं सकता है।

* अगर घर में मकान मालिक को किसी भी तरह का मुआयना करना हो या फिर रिपेयर कराना होगा तो इस बात की जानकारी किरायेदार को 24 घंटे पहले देनी होगी।

* मकान मालिक किरायेदार को बीच में तभी निकलने की बात कह सकता है जब वो लगातार 2 माह तक किराया नहीं दिया हो।

* मकान मालिक जब मन चाहे तब किराया नहीं बढ़ा सकता है, किराया एक निश्चित अवधि पर ही बढ़ाया जा सकता है।

* इतना ही नहीं अगर मकान मालिक किराये में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी करना चाहता है तो उसे किरायेदार को 3 माह पहले नोटिस देने होगा।

* अगर मकान मालिक और किरायेदार के बीच किसी भी तरह का विवाद हो तो वो बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को बंद नहीं कर सकता है। पहले इन सुविधाओं को लेकर कई बार मकान मालिक धमकी देते थें पर अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

मकान मालिक को होने वाले फायदे

अब बात करते हैं मकान मालिक के होने वाले फायदों की क्योंकि इस नियम से केवल किरायेदार को ही नहीं बल्कि मकान मालिक को भी कई फायदे होंगे

* रेंट अग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी अगर किरायेदार घर नही खाली करता है तो मकान मालिक उससे 4 गुना ज्यादा किराया मांग सकते है। कई बार देखने को मिलता है कि किरायेदार सालों तक रहने के बाद वो उसपर कब्जा कर लेते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

* तय सीमा के अनुसार अगर किरायेदार मकान या फिर दुकान खाली नहीं करता है तो उससे मकान मालिक अगले 2 माह तक दोगुना किराया मांग सकता है इसके बाद वो चाहे तो अगले 2 माह तक चार गुना पैसे भी मांग सकता है।

* मकान मालिक अगर घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन करता है तो वो किरायेदार की मर्जी के अनुसार किराया बढ़ा सकता है।

* घर के देखभाल की जिम्मेदारी मकान मालिक के अलावा किरायेदार को भी रहता है।

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आखिर क्यों जरूरी है ये नियम

दरअसल आंकड़ों की मानें तो फिलहाल देशभर में 1 करोड़ से भी ज्यादा मकान ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं इसके पीछे वजह है मकान मालिकों के मन मे बैठा डर। जी हां क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में ये डर होता है कि किराये पर मकान देने के बाद किरायदार उसे हड़प न लें। यही वजह है कि मोदी सरकार ने ये नया नियम लाने पर विचार कर रही है।

इतना ही नही इसके बाद भी होने वाले विवाद से बचने के लिए सरकार नए नियम को लागू करने के साथ ही साथ ‘RERA’ जैसी कमिटी के भी गठन करेगी जिसका काम होगा रेंट ऑथॉरिटी से संबंधित सभी मामलों को सुलझाना और विवाद होने पर दोनों पक्षों के बीच सही निर्णय लेना। उम्मीद है कि अगस्त माह तक इस कानून को लागू करने की स्वीकृती भी कैबिनेट से मिल जाएगी।