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केजरीवाल ने पूछा सवाल, क्या PM ने जो किया वो देशद्रोह नहीं ?
केजरीवाल ने पूछा सवाल, क्या PM ने जो किया वो देशद्रोह नहीं ?|Google
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केजरीवाल ने पूछा सवाल- मुझे नहीं पता कन्हैया ने देशद्रोह किया है या नहीं, लेकिन क्या मोदी ने जो किया वो देशद्रोह नहीं है?

अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक बार फिर पीएम मोदी (PM Modi) की नीतियों पर हमला किया है, साथ ही उन्होंने JNU Sedition मामले में कन्हैया कुमार पर दायर चार्जशीट को कानूनी मसला बताया है। 

AKANKSHA MISHRA

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में देशद्रोह (JNU sedition Case) मामले से जूझ रहे कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और इसी बयान के बहाने उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) पर भी निशाना साधा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा है कि "मुझे नहीं पता कन्हैया ने देशद्रोह किया है या नहीं, उसकी जाँच क़ानून विभाग कर रहा है।" लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) दिल्ली सरकार के काम को रोक रहे हैं , क्या वो देशद्रोह नहीं हैं ?

अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा -"मुझे नहीं पता कन्हैया ने देशद्रोह किया है या नहीं, उसकी जाँच क़ानून विभाग कर रहा है। उधर मोदी जी ने दिल्ली के बच्चों के स्कूल रोके, अस्पताल रोके, CCTV कैमरे रोके, मोहल्ला क्लीनिक रोके, दिल्ली को ठप्प करने की पूरी कोशिश की - क्या ये देशद्रोह नहीं है?

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि की नरेंद्र मोदी (PM Modi) सरकार उनके काम में रोड़ा अटका रही है। इससे पहले भी कई मौकों पर देखा गया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव देखने को मिला है। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है।

आपको बता दें कि, JNU देशद्रोह मामले (JNU Sedition Case) में दिल्ली कानून मंत्री और दिल्ली कानून सचिव के बीच खीचतान जारी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने नियमों के खिलाफ जाते हुए इस मामले की फाइल सीधे कानून सचिव को भेजी है। सरकार का कहना है कि पहले ये फाइल गृह विभाग को भेजी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि फाइल को कानून मंत्री को भी नहीं दिखाया गया है। ज्ञात हो कि देशद्रोह से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। इसपर दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने राज्य सरकार के कानून सचिव को नोटिस जारी किया है।